जनकपुर टुडे

२०८३ भाद्र १९, शुक्रबार ०७:१९

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लाग राहत संकलनको ठगी तथा अवैध गतिविधि रोक्न धनुषा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बसेको बैठकले राहत सहयोगका नाममा पुराना कपडा, अखाद्य वस्तु, छिट्टै बिग्रिने सामग्री तथा प्रयोग गर्न नमिल्ने सामान संकलन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।

त्यस्तै, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिकलाई राहत सहयोगका लागि आह्वान गर्दै निजी बैंक खाता वा क्यूआर कोडमार्फत रकम संकलन गर्ने कार्य तत्काल रोक्न समितिले सम्बन्धित पक्षलाई भनेको छ । राहत संकलनका क्रममा तोकिएको प्रक्रिया विपरीत काम गरेको भेटिएमा स्थानीय प्रशासनले प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। विपद्का नाममा सहयोग उठाउने क्रममा वास्तविक पीडितसम्म राहत पुग्ने सुनिश्चितताका लागि सावधानी अपनाउन समितिले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

आर्थिक सहयोग गर्न इच्छुक व्यक्ति, संस्था तथा अन्य पक्षलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको आधिकारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम उपलब्ध गराउन समितिले अनुरोध गरेको छ। सहयोग उपलब्ध गराएपछि त्यसको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराउनसमेत आग्रह गरिएको छ । भोटेकोशी बाढी तथा त्यसबाट उत्पन्न विपद्बाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि धनुषाका सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, संघसंस्था तथा आम नागरिकलाई सहयोग गर्न समितिले आह्वान गरेको छ ।

बैठकले भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण धनुषाका नागरिकसमेत प्रभावित हुनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूको शीघ्र खोजतलास र उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । बाढीमा परी मृत्यु भएका धनुषाका नागरिकको शव परिवारले आफ्नो स्थायी घरठेगानामा ल्याएर परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गर्न चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । राहतका रूपमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधिलगायत सामग्री उपलब्ध गराउँदा वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।

तोकिएको फोकल पर्सनसँग समन्वय गरी आवश्यक सामग्री मात्र संकलन गर्ने तथा राहत सामग्रीको ढुवानी र व्यवस्थापनलाई पनि व्यवस्थित बनाउने निर्णय भएको समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलले जानकारी दिएका छन् । मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि जिल्लाका सबै सरकारी तथा सम्बन्धित निकायलाई पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका काममा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन हुन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी, धनुषामा बाढी तथा डुबानको जोखिम बढाउन सक्ने नदी तथा खोल्सीको अवस्थाप्रति पनि समितिले चासो देखाएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, जनकपुरधामको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न नदी तथा खोलामा बाढीका कारण जोखिममा परेका क्षेत्रमा तत्काल नदी नियन्त्रण तथा आवश्यक मर्मतसम्भारका काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको जनाइएको छ । बैठकले विपद्का बेला राहत वितरण, उद्धार, पुनःस्थापना तथा अन्य आवश्यक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायसँगै गैरसरकारी क्षेत्रबीच पनि बलियो समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, राहतको नाममा हुने गतिविधिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सबै पक्षले तोकिएको प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।